Nepal Tax Hospital

03/06/2026

तपाई व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ?

15/05/2026

📘 प्रबन्धपत्र (MOA) तथा नियमावली (AOA) के हो ?

कम्पनी दर्ता तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक दुई महत्वपूर्ण संवैधानिक कागजात हुन् —
✅ प्रबन्धपत्र (Memorandum of Association - MOA)
✅ नियमावली (Articles of Association - AOA)

📌 प्रबन्धपत्र (MOA) ले कम्पनीको उद्देश्य, पूँजी संरचना, दायित्व तथा कार्यक्षेत्र निर्धारण गर्दछ ।
📌 नियमावली (AOA) ले कम्पनीको आन्तरिक व्यवस्थापन, सञ्चालन प्रक्रिया तथा शासन संरचना सम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गर्दछ ।

कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार यी कागजातहरू कम्पनी दर्ता तथा सञ्चालनका आधारभूत कानुनी दस्तावेज हुन् ।

यस इन्फोग्राफिकमार्फत:
✔ MOA र AOA को परिचय
✔ मुख्य विषयवस्तु
✔ MOA र AOA बीचको फरक
✔ संशोधन प्रक्रिया
✔ महत्वपूर्ण कानुनी व्यवस्था

सम्बन्धी जानकारी सरल र व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

#कम्पनी_ऐन_२०६३ #प्रबन्धपत्र #नियमावली #नेपालसरकार

11/05/2026

02/05/2026

धेरैले सजिलो भनेर
👉 आफ्नो व्यक्तिगत QR प्रयोग गर्छन्।

तर नियम के भन्छ भने—
✔ व्यवसायको भुक्तानी
कम्पनी/व्यवसायको account मै लिनुपर्छ।

❌ Personal QR प्रयोग गर्दा
👉 अधिकतम रु. ५,०००
वा २% सम्म जरिवाना लाग्न सक्छ।

💡 आजै चेक गर्नुहोस्—
तपाईं सही माध्यम प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ ?

26/04/2026

बागमती प्रदेश अन्तरगत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा व्यवशाय दर्ता गर्दा लाग्ने शुल्क
#कर

21/04/2026

संक्षिप्त कर बिजक (Abbreviated Tax Invoice) — जान्नै पर्ने कानुनी कुरा

नेपालमा धेरै व्यवसायीहरूले सानो कारोबारका लागि प्रयोग गर्ने संक्षिप्त कर बिजक सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी:

✅ कानुनी आधार: मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम १८
✅ प्रयोग कहिले गर्ने?
👉 सानो मूल्यका (रु. १०,००० सम्म) खुद्रा बिक्रीमा
👉 धेरै ग्राहकसँग सानो-सानो कारोबार हुँदा

⚠️ महत्वपूर्ण शर्तहरू:

👉 कर कार्यालयबाट स्वीकृति लिएर मात्र प्रयोग गर्न पाइन्छ
👉 रु. १०,००० भन्दा बढी कारोबारमा प्रयोग गर्न पाइँदैन
👉 यसबाट Input VAT Credit लिन पाइँदैन
👉 ग्राहकले मागेमा पूरा कर बिजक (Tax Invoice) दिन अनिवार्य हुन्छ

19/04/2026

अबदेखि वार्षिक २० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबै करदाता अनिवार्य रुपमा विभागको केन्द्रीय विजक अनुगमन प्रणाली (CBMS) मा आवद्ध हुनुपर्ने भएको छ ।
नोट: पहिले यो सीमा २५ करोडभन्दा बढीको कारोबारलाई अनिवार्य थियो ।