RD Accounts & Taxations

27/09/2026

15 October 2026 से ₹2,000 से अधिक के व्यापारी भुगतानों पर लगने वाले 0.40% MDR (अधिकतम ₹300) के नए नियमों के बाद व्यापारियों को अपनी बुक्स ऑफ़ अकाउंट्स और टैक्स कंप्लायंस में विशेष सावधानी बरतनी होगी।
​अकाउंटिंग और बुक्स मेंटेन करते समय निम्नलिखित मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखें:
​GSTIN पंजीकरण और ITC का दावा:
अपने पेमेंट गेटवे, बैंक या UPI मर्चेंट अकाउंट में तुरंत अपना GSTIN अपडेट करें। बैंक द्वारा MDR पर काटे गए 18% GST का लाभ आप केवल तभी Input Tax Credit (ITC) के रूप में ले सकेंगे, जब आपकी बैंक में या upi मर्चेंट अकाउंट मै आपका GSTIN दर्ज होगा।

​ग्रॉस सेल्स (Gross Sales) की सही प्रविष्टि:
बैंक में कट-छंट कर आने वाली 'नेट सेटलमेंट' राशि (Net Received Amount) को अपनी वास्तविक बिक्री मानने की भूल न करें। अपनी टैली या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, GSTR-1 और इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) में हमेशा पूरा 'ग्रॉस सेल इनवॉइस अमाउंट' (MDR कटने से पहले की राशि) ही दर्ज करें। कटने वाले MDR शुल्क को 'बैंक/पेमेंट चार्जेस' (Indirect Expense) के रूप में बुक्स में अलग से रिकॉर्ड करें।

​व्यावसायिक और व्यक्तिगत खातों का पृथक्करण:

व्यावसायिक प्राप्तियों को कभी भी अपने व्यक्तिगत बचत खाते (Savings Account) या पर्सनल UPI ID में न लें। अपने व्यावसायिक और व्यक्तिगत खातों को पूरी तरह अलग रखें ताकि इनकम टैक्स ऑडिट और GST स्क्रूटनी के दौरान मिक्सिंग की समस्या न हो।

​अतिरिक्त प्रभार का निषेध:
अपने ग्राहकों से UPI भुगतान पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज या अतिरिक्त MDR शुल्क वसूलना नियमों के खिलाफ है, इसलिए बिलिंग के समय इसका विशेष ध्यान रखें।

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Ramesh Dhingra
7869168321

13/09/2026

शीर्षक: बिजनेस बड़ा हो रहा है, तो क्या आपका इंटरनल ऑडिट हो रहा है?

आज मैं आपसे एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ।
आमतौर पर होता यह है कि जैसे-जैसे हमारा बिजनेस बढ़ता है, हम उसी अनुपात में अपना स्टाफ भी बढ़ाते जाते हैं। अगर मैं अपने व्यावहारिक अनुभव की बात करूँ, तो जो क्लाइंट आज से 10 साल पहले अपने छोटे-मोटे बिजनेस की रिटर्न भरवाने आते थे और जिनका सालाना टर्नओवर मुश्किल से 40 से 50 लाख (या उससे भी कम) होता था, वे साल में सिर्फ एक बार आते थे। हम उनका बैंक स्टेटमेंट, प्राप्तियाँ (Receipts) और खर्चे देखकर तथा उनसे थोड़ी बातचीत करके रिटर्न दाखिल कर देते थे।
लेकिन आज जब वही टर्नओवर बढ़कर 10 करोड़ रुपये को पार कर चुका है, तो बिजनेस की जरूरतों के हिसाब से उन्होंने स्टाफ भी बढ़ाया है। पहले एक पार्ट-टाइम अकाउंटेंट रखा, फिर जरूरत बढ़ने पर फुल-टाइम अकाउंटेंट रखा। जैसे-जैसे काम और बढ़ा, दो-तीन फुल-टाइम अकाउंटेंट रख लिए—एक केवल कैश संभालने के लिए, एक सेल-परचेज के लिए, और एक बैंक व पार्टियों से तालमेल के लिए।
लेकिन क्या इन सबके ऊपर एक इंटरनल ऑडिटर है? जो यह देख सके कि सारा काम सही ढंग से हो रहा है या नहीं?
मसलन, इनकम टैक्स, जीएसटी (GST) आदि की समय पर और सही तरीके से Compliance (अनुपालन) हो रही है या नहीं।

सीधा सा नियम है: जैसे-जैसे टर्नओवर बढ़ेगा, बिजनेस को सुचारू रूप से चलाने के लिए सही और कुशल स्टाफ पर निवेश करना ही पड़ेगा।

इंटरनल ऑडिट किसी भी बढ़ते बिजनेस के लिए क्यों जरूरी है?

जब आपका टर्नओवर 10, 20 या 30 करोड़ रुपये तक पहुँच जाता है, तो आप अपने नियमित अकाउंटिंग स्टाफ से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे टैक्स और कम्प्लायंस के हर पेचीदा मामले में भी उतने ही कुशल होंगे। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि उन्हें रोजमर्रा के बिलिंग और एंट्री के कामों से इतनी फुर्सत ही नहीं मिलती कि वे बदलते टैक्स कानूनों से खुद को अपडेट रख सकें।
अब कुछ लोग सोचेंगे—"साल के अंत में जब CA ऑडिट करेगा, तब ये सब बातें अपने आप देख ली जाएँगी।"
लेकिन इस बात की गंभीरता को समझिए:
आप CA के पास साल खत्म होने के 3 से 6 महीने बाद जाते हैं। तब तक पूरे साल के सारे लेन-देन (Transactions) पूरे हो चुके होते हैं। और उस समय CA से सब कुछ बारीकी से पकड़ने की उम्मीद करना व्यावहारिक नहीं है, क्योंकि उनके पास मात्र 1-2 महीने के सीमित समय में सैकड़ों ऑडिट की जिम्मेदारी होती है।
नतीजा क्या होता है?
कामकाज में हुई गलतियाँ तुरंत सामने नहीं आतीं। वे तब बाहर निकलती हैं जब 1 -2 साल बाद आपका केस स्क्रूटनी (Scrutiny) या जीएसटी ऑडिट में चुन लिया जाता है। और तब जो 'भयंकर' गलतियां सामने आती हैं, वे न केवल आपके बिजनेस की ग्रोथ रोकती हैं और आपका कीमती समय बर्बाद करती हैं, बल्कि भारी-भरकम पेनल्टी व ब्याज के रूप में आर्थिक नुकसान भी पहुँचाती हैं।
जीएसटी विभाग तो कई बार पिछले 5-6 सालों के केस एक साथ खोल देता है। जरा सोचिए, जब हमें 1 साल के पुराने दस्तावेज और जवाब जुटाने में पसीना आ जाता है, तब 5 साल पुराने मामलों को संभालने में आपका और आपके स्टाफ का क्या हाल होगा?

समाधान क्या है?
यदि आपके बिजनेस में नियमित इंटरनल ऑडिट (Internal Audit) की व्यवस्था है, तो:
गलतियों की संभावना शुरुआत में ही खत्म हो जाती है।
सभी दस्तावेज, इनवॉइस और रिकंसीलिएशन साल-दर-साल व्यवस्थित रूप से तैयार रहते हैं।

आप बेफिक्र होकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने पर ध्यान दे पाते हैं।

Say Yes to internel Audit and contect

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Ramesh Dhingra
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04/09/2026

एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखिए

बिजनेस के साथ साथ टैक्स की भी थोड़ी बहुत समझ रखिए ।

बिजनेस करने के साथ-साथ आपको थोड़ा बहुत खुद भी अपडेट रहना पड़ेगा। आप यह नहीं कह सकते कि मेरा CA या टैक्स कंसल्टेंट सब देख लेगा।

​कोई 100% नहीं समझ सकता:

कोई भी आपके बिजनेस को 100% नहीं समझ सकता।

जितना आप अपने बिजनेस को समझ सकते हैं, उतना कोई दूसरा कभी नहीं समझ सकता।

​नियम बदलते रहते हैं:

समय-समय पर GST और Income Tax के कानून बदलते रहते हैं। पूरा न सही, लेकिन थोड़ा-बहुत नॉलेज तो आपको भी रखना ही पड़ेगा।

​ट्रांजेक्शन से पहले पूछें:
कोई भी लेन-देन (Transaction) करने से पहले अपने कंसल्टेंट से पूछिए। लेन-देन होने के बाद पूछने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर तो सिर्फ उसको एडजस्ट ही किया जाता है।

​अपडेट रहें और तुरंत परामर्श लें:

इसलिए हमेशा अपडेट रहिए। आपको कोई भी बात समझ न आए या संशय लगे, तो तुरंत अपने टैक्स कंसल्टेंट से सलाह लीजिए।

​अंतिम जिम्मेदारी आपकी है:

आखिरकार एक बात समझ लीजिए, जब भी कोई नोटिस आएगा तो उसका पूरा बोझ आपको ही उठाना पड़ेगा। उस वक्त कोई CA या कंसल्टेंट कुछ नहीं कर पाएगा, उल्टा उस नोटिस का जवाब देने की फीस आपसे अलग से लेगा।

सही लोगों से जुड़िए और अपडेट रहिये

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Ramesh Dhingra
7869168321

04/09/2026

कई बार सरकारी कर्मचारियों को एरियर पुराने सालों का करेंट सालों मै जुड़कर मिलता है.

ऐसा जनरली तब होता है जब जब कंपनी या सरकार पुरानी तारीख से सैलरी बढ़ाती है, तो जिस महीने से बढ़ोतरी लागू होनी थी और जिस महीने में वह वास्तव में आपके खाते में आती है, उनके बीच के अंतर के पैसे को सैलरी एरियर कहा जाता है।

जब पिछले सालों का एरियर एक साथ मिलता है, तो आपकी चालू वर्ष की आय बढ़ जाती है और आप उच्च टैक्स ब्रैकेट (Higher Tax Slab) में आ जाते हैं। इससे आपका टैक्स बढ़ जाता है।

अचानक ज्यादा एरियर मिलने से आप उच्च टैक्स ब्रैकेट में आ सकते हैं। इससे बचने के लिए आप Income Tax Act के Section 89(1) के तहत टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।

तो हमेशा जब भी आपको किसी साल आपकी सैलरी मै एरियर जुड़ कर आये तो एक बार अपने टैक्स का कैलकुलेशन। जरूर कराए कि कोई कल छूट अवेलेबल है कि नहीं

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Ramesh Dhingra
7869168321

15/08/2026

⚠️ Foreign Assets और US Stocks में इन्वेस्ट करते हैं? तो यह अपडेट आपके लिए बहुत जरूरी है

​अगर आपके पास इनमें से कोई भी एसेट है:
​Foreign Equity / US Stocks (जैसे INDmoney या Groww के जरिए खरीदे गए शेयर)

​MNC Companies के ESOPs (जो जॉब के दौरान मिले हों)
​विदेश में कोई बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी या म्यूचुअल फंड

​...तो Income Tax Return (ITR) भरते समय Schedule FA (Foreign Assets) में इनका खुलासा (Disclosure) करना कानूनन अनिवार्य है।

​ध्यान देने योग्य जरूरी बातें:

​AIS / TIS में लाइव ट्रैकिंग: जैसे आपकी घरेलू FD, शेयर और डिविडेंड की जानकारी AIS में दिखती है, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय टैक्स समझौतों (CRS/FATCA) के कारण अब विदेशी निवेश, डिविडेंड, और बैंक डिटेल्स भी सीधे आपके AIS में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। टैक्स अथॉरिटीज इसे आसानी से क्रॉस-वेरिफाई कर सकती हैं।

​भारी पेनल्टी: Black Money Act के तहत फॉरेन एसेट्स को न छुपाने या डिस्क्लोज न करने पर ₹10 लाख तक की हैवी पेनल्टी और लीगल कार्रवाई का प्रावधान है।

​ITR Form का चयन: अगर आपके पास फॉरेन एसेट्स हैं, तो आप ITR-1 (Sahaj) नहीं भर सकते। आपको ITR-2 या ITR-3 ही चुनना होगा।

​कैलेंडर ईयर का नियम: शेड्यूल FA में डिटेल्स कैलेंडर ईयर (1 जनवरी से 31 दिसंबर) के अनुसार भरी जाती हैं, न कि इंडियन फाइनेंशियल ईयर (1 अप्रैल से 31 मार्च) के हिसाब से।

​सलाह: कई बार क्लाइंट्स अनजाने में इसे स्कीप कर देते हैं, लेकिन AIS की ट्रैकिंग की वजह से बाद में भारी नोटिस का रिस्क बन जाता है। इसलिए ITR फाइल करने से पहले AIS में रिपोर्टेड फॉरेन डेटा को शेड्यूल FA से जरूर मैच करें और पूरी तरह निश्चिंत रहें।

मेरे एक क्लाइंट के रिटर्न भरते वक्त के अनुभव के आधार पर

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Ramesh Dhingra
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11/08/2026

वित्तीय वर्ष के बीच में नौकरी बदलना एक आम बात है, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करते समय अक्सर कर्मचारियों को एक अप्रत्याशित समस्या का सामना करना पड़ता है। कर्मचारी यह सोचकर आश्वस्त रहते हैं कि उनकी पुरानी और नई दोनों कंपनियों ने फॉर्म 16 जारी किया है और सैलरी से TDS (Tax Deducted at Source) काटा है। फिर भी, रिटर्न भरते समय उन्हें भारी-भरकम टैक्स देनदारी (Tax Demand) का सामना करना पड़ता है।

समस्या का मूल कारण:
टैक्स गणित की यह चूक क्यों होती है?
जब कोई कर्मचारी साल के बीच में कंपनी बदलता है, तो दोनों कंपनियाँ एक-दूसरे की सैलरी जानकारी से अनजान होकर स्वतंत्र रूप से टैक्स की गणना करती हैं। इससे निम्नलिखित कारणों से टैक्स कम कटता है:

• बेसिक एग्जेंप्शन (मूल छूट) का दोहरा लाभ:
प्रत्येक नियोक्ता (Employer) गणना करते समय कर्मचारी को बेसिक टैक्स छूट सीमा और स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ देता है। पुरानी कंपनी ने भी पूरी छूट दे दी और नई कंपनी ने भी। हकीकत में, नियम के अनुसार यह छूट पूरे साल में केवल एक बार ही मिलनी चाहिए।

• निचले टैक्स स्लैब की दोहरी गिनती:
पुरानी कंपनी ने 3-4 महीने की सैलरी को शुरुआती निचले टैक्स स्लैब (जैसे 0% या 5%) में रखकर टैक्स काटा। नई कंपनी ने भी बाकी बचे महीनों की सैलरी को फिर से शून्य/निचले स्लैब से शुरू करके टैक्स काटा।

• कंबाइंड इनकम (संयुक्त आय) पर उच्च टैक्स स्लैब:
जब रिटर्न दाखिल करते समय दोनों फॉर्म 16 की आय आपस में जुड़ती है, तो कुल आय 20% या 30% वाले उच्च टैक्स ब्रैकेट में पहुँच जाती है। चूँकि दोनों जगह टैक्स कम स्लैब के हिसाब से कटा था, इसलिए कंबाइंड इनकम पर टैक्स का अंतर (Shortfall) काफी बड़ा हो जाता है।

इस समस्या से बचने के व्यावहारिक उपाय

इस स्थिति और अचानक आने वाले वित्तीय दबाव तथा धारा 234B/234C के ब्याज से बचने के लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:
1. नई कंपनी में फॉर्म 12B (Form 12B) जमा करें
नौकरी बदलते ही नई कंपनी के HR / फाइनेंस विभाग को फॉर्म 12B भरकर जमा करें। इसमें आपकी पुरानी कंपनी से प्राप्त वेतन, काटा गया TDS और लिए गए डिडक्शन की पूरी जानकारी होती है।
• फायदा: नई कंपनी दोनों सैलरी को मिलाकर कुल वार्षिक आय पर सही TDS काटेगी, जिससे साल के अंत में कोई टैक्स बकाया नहीं रहेगा।
•
2. एडवांस टैक्स (Advance Tax) का भुगतान करें
यदि किसी कारणवश आप नई कंपनी को फॉर्म 12B जमा नहीं कर पाए या उन्होंने पुरानी सैलरी को TDS गणना में शामिल नहीं किया:
• दोनों कंपनियों की सैलरी को जोड़कर खुद कुल टैक्स निकालें।
• जितना TDS कट चुका है, उसे घटाएं।
• बकाया राशि को वित्तीय वर्ष खत्म होने (15 मार्च) से पहले एडवांस टैक्स (Self-Assessment Tax) के रूप में चालान 280 के जरिए ऑनलाइन जमा कर दें। इससे चालान का ब्याज बच जाएगा।
•
3. AIS और फॉर्म 26AS की नियमित जांच करें
अपना Annual Information Statement (AIS) और Form 26AS चेक करते रहें। इससे यह स्पष्ट रहता है कि दोनों नियोक्ताओं द्वारा काटा गया TDS सरकारी खाते में जमा हुआ है या नहीं।
2. टैक्स रिजीम (Old vs New Tax Regime) का सही चुनाव करें
3.
नौकरी बदलते समय यह ध्यान रखें कि पुरानी और नई दोनों कंपनियों में एक ही टैक्स रिजीम (पुराना या नया) चुना गया हो। रिजीम में भिन्नता होने पर भी टैक्स गणना में बड़ा अंतर आ सकता है।

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Ramesh Dhingra

10/08/2026

मेरे व्यावसायिक अनुभव के दौरान मेरे पास मुंबई फ़िल्म इंडस्ट्री में अभिनय (Film Acting) करने वाले एक क्लाइंट का मामला आया।
उनकी सालाना सकल आय (Gross Income) ₹20 लाख की सीमा को पार कर चुकी थी, लेकिन उन्होंने समय पर जीएसटी पंजीकरण (GST Registration) नहीं कराया था। मनोरंजन उद्योग में कई कलाकारों और फ्रीलांस पेशेवरों को लगता है कि टर्नओवर सीमा पार होने के बावजूद बिना जीएसटी के काम चलाया जा सकता है, जबकि जीएसटी नियमों के तहत यह एक गंभीर कर-उल्लंघन है।

इसी व्यावहारिक अनुभव के आधार पर मैं यह विवरण और मार्गदर्शन साझा कर रहा हूँ:

1. मेरे अनुभव के मुख्य बिंदु और नियम (Key Takeaways)

* आय की सीमा पार होना: फ़िल्म इंडस्ट्री में अभिनय, निर्देशन या अन्य तकनीकी सेवाएँ देने वाले पेशेवर 'सेवा प्रदाता' (Service Providers) माने जाते हैं। महाराष्ट्र (मुंबई) में सेवा प्रदाताओं के लिए थ्रेशोल्ड सीमा ₹20 लाख है। ₹20 लाख से ₹1 भी अधिक होने पर पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है।

* राज्यवार थ्रेशोल्ड सीमाएँ:
* सेवा प्रदाताओं के लिए: मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे विशेष राज्यों में ₹10 लाख; मुंबई (महाराष्ट्र) सहित बाकी सभी राज्यों में ₹20 लाख।

* केवल वस्तुओं (Goods) के विक्रेताओं के लिए: कुछ विशेष राज्यों में ₹10/₹20 लाख और महाराष्ट्र सहित अधिकांश राज्यों में ₹40 लाख।

* टर्नओवर ₹20 लाख से कम होने पर भी अनिवार्य पंजीकरण (धारा 24):

* रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (RCM) के तहत कर भुगतान की स्थिति में।
* कैज़ुअल टैक्सपेयर (Casual Taxable Person) के रूप में अस्थायी काम करने पर।
* ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ज़रिए बिक्री या ई-कॉमर्स ऑपरेटर होने पर।
* किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति के एजेंट या इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर (ISD) के रूप में काम करने पर।

2. क्या करें (What TO Do)

* समय रहते टर्नओवर की ट्रैकिंग करें: अपनी सभी बैंक प्राप्तियों और व्यावसायिक आय पर नज़र रखें। जैसे ही सालाना आय ₹20 लाख के करीब पहुँचने लगे, जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दें।
* 30 दिनों के भीतर आवेदन करें: थ्रेशोल्ड सीमा पार होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर जीएसटी नंबर के लिए आवेदन करना अनिवार्य होता है।
* क्लाइंट्स को प्रॉपर टैक्स इनवॉइस जारी करें: पंजीकरण के बाद अपने फ़िल्म प्रोडक्शन हाउस या एजेंसियों को उचित जीएसटी इनवॉइस (GST Invoice) बनाकर दें ताकि आप उनसे जीएसटी वसूल सकें।
* व्यावसायिक खर्चों पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लें: अपने शूटिंग उपकरण, ट्रेवल, स्टूडियो किराया या अन्य व्यावसायिक खर्चों पर चुकाए गए जीएसटी का लाभ (ITC) लें।

* नियमित जीएसटी रिटर्न फ़ाइल करें: मासिक या त्रैमासिक (GSTR-1, GSTR-3B) रिटर्न समय पर भरें ताकि पेनल्टी और ब्याज से बचा जा सके।

3. क्या न करें (What NOT To Do)

* नियमों की अनदेखी न करें: यह सोचकर पंजीकरण टालना बंद करें कि फ़िल्म या टीवी प्रोजेक्ट्स की आय पर जीएसटी लागू नहीं होता या विभाग को पता नहीं चलेगा।
* बिना जीएसटी इनवॉइस के भारी भुगतान न लें: थ्रेशोल्ड सीमा पार होने के बाद बिना जीएसटी बिल जारी किए भुगतान प्राप्त न करें, अन्यथा बाद में पूरा टैक्स अपनी जेब से भरना पड़ेगा।
* गलत पते या अधूरी जानकारी पर रजिस्ट्रेशन न लें: जीएसटी पोर्टल पर मुंबई या अपने वास्तविक कार्यस्थल की सही जानकारी दें, गलत विवरण से नोटिस आ सकता है।
* टैक्स कलेक्शन में देरी न करें: सीमा पार होने के बाद भी क्लाइंट से जीएसटी एकत्र न करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि बाद में प्रोडक्शन हाउस पिछला जीएसटी देने से इनकार कर देते हैं।
* पेनल्टी और ब्याज के जोखिम से बचें: बिना पंजीकरण काम करने पर देय टैक्स का 100% जुर्माना (या न्यूनतम ₹10,000) और 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देना पड़ सकता है।

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Ramesh Dhingra
Mob 7869168321

07/08/2026

26/07/2026

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