Jadhav Tax Consultant

25/05/2026

26/04/2017

Cheklist for ITR filling 2017-18

26/04/2017

1. Benefits: GST is a win-win situation for the entire country. It brings benefits to all the stakeholders of industry, government and the consumer. It will lower the cost of goods and services, give a boost to the economy and make the products and services globally competitive. GST aims to make…

22/04/2017

GUIDELINES ON FAIR TRADE PRACTICES RELATED TO CHARGING OF SERVICE CHARGE FROM CONSUMERS BY HOTELS/RESTAURANTS Whereas, the Department of Consumer Affairs, Government of India is mandated to ensure that consumers are protected as per the provisions of the Consumer Protection Act, 1986 (hereinafter…

22/04/2017

[message]What is GST (Goods and Service Tax)? GST is a destination based tax and levied at a single point at the time of consumption of goods or services by the ultimate consumer. GST is based on the principle of value added tax. GST law emphasizes on voluntary compliance and on accounts based…

01/01/2017

*माझ्या परिवाराकडून तुम्हाला व तुमच्या परिवाराला नवीन वर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा*.
💐💐💐💐💐💐💐
*नवीन वर्ष 2017 हे तुम्हाला आनंदाचे,भरभराटीचे,वैभवाचे,आरोग्यदायक जावो*...
🍧*जाधव कॉमर्स अकॅडमी लातूर* 🎂
🎄*प्रा*. *राजाराम* *जाधव*🎄
🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

11/11/2016

9 तारखेला सर्व बँका बंद *कशासाठी* ठेवण्यात आल्या???
फक्त कॅश RBI कडून उपलब्ध करण्यासाठी ???
नक्कीच नाही
*मग काय कारण होते* ???
9 तारखेला *सर्व बँकांचे सर्वर आयकर विभागाच्या सर्वर शी कनेक्ट करण्यासाठी बँका बंद ठेवण्यात आल्या*. सर्व बँकांचे व्यवहार बंद ठेवण्यात आले.
आता हा सर्व प्रकार कशासाठी तर आजपर्यंत बँकांकडून रिपोर्ट मिळाल्यानंतर आयकर विभाग कारवाई करायचा पण आता आयकर विभाग बँकांवर अवलंबून राहणार नाही कारण *आता आयकर विभागाला डायरेक्ट बँक खात्याची माहिती मिळणार आहे* .
त्यामुळे रोकड रकमेचा व्यवहार तुम्ही खात्यात केला तर तुम्हाला नोटीस पाठवण्यासाठी एक वर्ष वेळ आयकर खात्याला लागणार नाही तुम्हाला आर्थिक वर्ष संपल्यावर एप्रिल मे मध्ये नोटीस मिळतील
हे सर्व आपण लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
*जर तुम्ही हा विचार करत असाल कि माझी 4 बचत खाती आहेत आणि मी त्यात प्रत्येकी 2 लाख deposit करू शकतो तर थांबा*
*आयकर विभागाकडे याची नोंद 8 लाख रुपये होणार आहे*. आणि हि माहिती बँकेने आयकर विभागाला कळवायची गरज नाही. *आयकर विभाग तुमच्या व्यवहारांवर प्रत्यक्ष नजर ठेवून आहे*.
त्यामुळे *सर्व बँक खाती मिळून 2 लाखापेक्षा जास्त deposit करू नका*
आणि जर *केले तर 300% सरकार ला परत देण्याची तयारी ठेवा*. कारण *मागील 5 वर्षात मिळून तुमच्या खात्यात 2 लाख जमा केलेले मिळणार नाहीत आणि पुढे देखील मोठी transaction होणार नाही त्यामुळे तुमच्याकडे आयकर विभागाकडे देण्यासाठी योग्य उत्तर नसणार आहे म्हणून व्यवहार काळजीपूर्वक करा*

धन्यवाद

01/07/2014

नोकरदारांसाठी करसवलतीची मर्यादा दोन लाख होणार?

'८० सी' खालील सूट दुपटीने वाढण्याची शक्यता..........

मध्यमवर्गीय नोकरदारांना यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार खूशखबर देण्याची शक्यता आहे! पगारदारांनी केलेल्या गुंतवणुकीवर वा खर्चावर त्यांना मिळणारी करसवलतीची मर्यादा थेट दुपटीने वाढवली जाऊ शकते. यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्रालय गांभीर्याने विचार करीत असल्याचे सांगितले जाते. या निर्णयाची घोषणा अर्थसंकल्पात केली गेली तर नोकरदारांना गुंतवणुकीवर दोन लाखांपर्यंत सूट मिळेल. देशातील बचतीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय अंमलात आणला जाऊ शकतो.

सध्या ८० सी, ८० सीसी आणि ८० सीसीसी या तीन कलमांअंतर्गत नोकरदारांना गुंतवणुकीवर वा खर्चावर एक लाखांपर्यंत सूट मिळते. ही करसवलतीची मर्यादा वाढवली तर महसुलावर किती परिणाम होईल, याचा अंदाज महसूल खात्याच्या वतीने घेतला जात आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली १० जुलै रोजी मोदी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यात करसवलतीची मर्यादा नेमकी किती वाढेल हे समजू शकेल!

गेली काही वर्षे बँकिंग तसेच विमा क्षेत्राकडून करसवलतीची मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. या क्षेत्रांच्या म्हणण्यानुसार, करसवलत मिळवण्यासाठी मध्यमवर्ग विमा क्षेत्रासारख्या योजनांमध्ये पैसे गुंतवतील. याद्वारे बचतही होईल आणि मध्यमवर्ग कुटुंबांना संरक्षण कवचही मिळेल. आता विमा योजनांचा खूप कमी प्रमाणात वापर केला जातो. सध्या देशातील बचतीचे प्रमाण ३० टक्के असून हे प्रमाण २००८ मध्ये ३८ टक्के होते. महागाईची झळ बसलेल्या मध्यमवर्गाला नव्या संभाव्य तरतुदीमुळे मोठा दिलासा मिळू शकेल. शिवाय, प्रत्यक्ष कर प्रणालीतही (डीटीसी) गुंतवणूक आणि खर्चावरील करसवलतीची मर्यादा दीड लाखांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केलेली आहे.

13/03/2014

प्राप्तीकर नोटीस नको असेल तर…ही नऊ कारणे टाळा

1) पॅन न नमूद करणे किंवा चुकीचा पॅन नमूद करणे

मोठय़ा रकमांच्या व्यवहारात पॅन नमूद करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. जर तुम्ही जेथे नोकरी करता तेथे किंवा जेथे गुंतवणूक केली आहे तेथे पॅन दिला नसेल तर सध्याच्या आयकर कायद्यानुसार तुमचा मूलस्रोत आयकर दुप्पट म्हणजे 10 टक्क्यांच्या ऐवजी 20 टक्के कापला जातो. तर तुम्ही चुकीचा पॅन दिला असेल तर तुम्हाला 10 हजार रुपये दंड करण्याची तरतूदही सध्याच्या कायद्यात आहे. तसेच तुम्ही जर चुकीचा पॅन दिला असेल तर तुमच्या गुंतवणुकीवर कापलेला मूलस्रोत आयकर तुमच्या खात्यात परतावा दिला तरी तो तुमच्या खात्यात जमा होण्यास अडचणी येतील.

2) प्राप्तीकर रिटर्न फाईल करण्यापूर्वी फॉर्म 26 एएस न तपासणे

वैयक्तिक नागरिकाने चालू आर्थिक वर्षात जितका कर भरला असेल त्याचा पूर्ण तपशील फॉर्म 26 एएसमध्ये नमूद असतो. तुम्ही हा फॉर्म ऑनलाईन पाहू शकता. काही वेळा त्यांच्या नेटबँकींग ग्राहकांना हा फॉर्म पाहण्याची सेवा पुरवितात. तुमच्या बँकेने, बॉण्ड वाटप केलेल्या कंपनीने किंवा तुमच्या कंपनीने जर तुमचा मूलस्रोत प्राप्तीकर कापला असेल तर त्याचा अचूक तपशील फॉर्म 26 एएसमध्ये नमूद करण्यात आला आहे का? याची खात्री करून घ्या. टॅक्स रिटर्नमध्ये गुंतवणुकीचा प्रकार व त्यावर कापलेला मूलस्रोत आयकर याची अचूक माहिती द्या. जर यात काही तफावत आढळली तर तुम्हाला आयकर खात्यांकडून नोटीस येऊन स्पष्टीकरण मागविण्यात येऊ शकते.

3) उत्पन्न, खर्च व गुंतवणूक यांचा ताळमेळ न बसणे

वित्तीय सेवा देणाऱया कंपन्या, रजिस्ट्रेशन करून घेणाऱया यंत्रणा व मर्चंट आस्थापने यांनी जास्त रकमेचे व्यवहार सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस (सीबीडीटी) या यंत्रणेला कळविणे आवश्यक आहे. तुमच्या पॅनवरून प्राप्तीकर खात्याला सर्व माहिती मिळते. तुम्ही फाईल केलेल्या रिटर्नमध्ये तुमचे उत्पन्न, खर्च व गुंतवणूक यांचा ताळमेळ बसत नसेल किंवा आयकर कमी भरावा लागावा म्हणून तुम्ही काही लपविले असेल तर तुम्हाला तात्काळ आयकर खात्याची नोटीस येऊ
शकते.

4) 2 लाख रुपयांहून अधिक उत्पन्न असून रिटर्न फाईल न करणे

जर तुमचे लेबल कर आकारणी उत्पन्न कोणत्याही सेक्शनखाली कर कपात मिळविण्यापूर्वी जर 2 लाख रुपयांहून अधिक असेल तर अशांनी रिटर्न फाईल करणे अनिवार्य आहे. जर तुम्ही चुकलात तर तुम्हाला तुम्ही जितका कर भरला नाही त्याच्या 30 टक्के रकमेइतका दंड आकारण्यात येईल. तुम्हाला कर भरणे आवश्यक नसले तरी रिटर्न फाईल करणे आवश्यक आहे.

5) निश्चित ठरवून दिलेल्या तारखेस रिटर्न फाईल न करणे

जर करभरणा पूर्ण झाला असेल तर तुम्ही ऍसेसमेंट वर्षाच्या अखेरपर्यंत कधीही रिटर्न फाईल करू शकता. जर करभरणा पूर्ण झालेला असेल तर यावर तुम्हाला दंड भरावा लागणार नाही. 2012-13 या आर्थिक वर्षाचे रिटर्न तुम्ही 31-3-2014 पर्यंत फाईल करू शकता. पण करभरणा पूर्ण झाला नसेल व रिटर्न निश्चित ठरवून दिलेल्या तारखेस फाईल केला नाही तरी अशा प्रकरणात पाच हजार रुपये दंड होऊ शकतो.

6) अगोदरच्या नोकरीतील उत्पन्न न दाखविणे

या कारणाने प्राप्तीकर खात्याकडून नोटीसा येण्याचे प्रमाण फार आहे. प्राप्तीकर खात्याकडे एकात्मिक डाटाबेस असल्यामुळे तुम्हाला अगोदरच्या नोकरीतील उत्पन्न दडविणे शक्यच होणार नाही. जर अगोदरच्या नोकरीत तुमचा मूलस्रोत प्राप्तीकर कापला गेला असेल तर फॉर्म 26 एएसमध्ये तो समाविष्ट झाला असणार. जर असे प्रकरण उघडकीस आले तर तुम्ही चुकविलेल्या कराच्या 30 टक्के रक्कम तुमच्याकडून दंड म्हणून वसूल केली जाणार.

7) फॉर्म 15 जी व 15 एचचा अयोग्य वापर करणे

जर तुम्हाला बँकेकडून 90 हजार रुपयांहून अधिक व्याज एका आर्थिक वर्षात मिळाले तर बँका यावर मूलस्रोत प्राप्तीकर कापतात. जर कनिष्ठ नागरिकांनी 15 जी व वरिष्ठ नागरिकांनी 15 एच फॉर्म भरून दिला तर बँका मूलस्रोत कर कापत नाहीत. पण करदात्याने हे उत्पन्न त्याच्या एकूण उत्पन्नात समाविष्ट करून करभरणा करावयाचा असतो. पण फॉर्म 15 एच व फॉर्म 15 जीचे संरक्षण घेऊन जर कर टाळला तर तुम्हाला खात्याकडून नोटीस येऊन 10 हजार रुपये दंड होऊ शकतो. मूलस्रोत प्राप्तीकर वाचविण्यासाठी बऱयाच बँकांत किंवा बऱयाच शाखांत गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न केला तरी तो सफल होणार नाही. प्राप्तीकर खात्याला त्यांच्या सध्याच्या यंत्रणेमुळे याचा सुगावा लागू शकतो.

8) बचत खाते किंवा ठेवींवर मिळालेले व्याज एकूण उत्पन्नात समाविष्ट न करणे

बॉण्ड्स, मुदत ठेवी, रिकरिंग ठेवी व बचत खाते येथे मिळालेले व्याज करपात्र असून हे तुमच्या रिटर्नमध्ये समाविष्ट करावयास हवे. 10 हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त आहे. तरीही आर्थिक वर्षातील एकूण उत्पन्नात हे समाविष्ट करावयास हवे. पीपीएफवर मिळणारे व्याज करमुक्त आहे. पण ते `एक्झम्ट इन्कम’ या कॉलममध्ये दाखवावे लागते. पोस्ट ऑफिसच्या बचत खात्यावरील 4 हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त आहे व संयुक्त खात्यासाठी 8 हजार रुपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त आहे.

9) आयकर खात्याच्या नोटीसीला प्रतिसाद न देणे

प्राप्तीकर खात्याकडून आलेल्या नोटीसीकडे दुर्लक्ष करू नका. जर करभरणा करण्यासंबंधीची नोटीस असेल व तुम्ही दुर्लक्ष केलेत तर व्याज व दंडाची रक्कम वाढत जाईल, हे लक्षात घ्या. प्राप्तीकर खात्याला सहकार्य न करणे तुम्हाला अडचणीचे ठरू शकते, हे देखील पक्के लक्षात ठेवा.

वर नमूद केलेल्या त्रुटी होऊ न दिल्यास आयकर खात्याचा ससेमिरा तुमच्या पाठीशी लागणार नाही, हे लक्षात ठेवा.

भारतातील प्राप्तीकर कायदा किचकट व गुंतागुंतीचा आहे. परिणामी हा कायदा वकिलांचे नंदनवन आहे. हा कायदा सुटसुटीत व करदात्यांसाठी मैत्रीचा करणार अशी वक्तव्ये गेली काही वर्षे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून केली जात होती. पण त्यांना ते काही जमले नाही. आता तर निवडणुका जवळ येऊन ठेपल्या आहेत. त्यामुळे हे सरकार आता काहीही करू शकणार नाही. निदान नवीन सरकार तरी आयकर कायदा सुटसुटीत व करदात्यांसाठी मैत्रीचा करो एवढीच आशा बाळगणे आपल्या हाती आहे.