30/05/2025
Major Highlights of Nepal Budgets for the Fiscal Year 2082-83
वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरण (Strengthening the financial sector)
1.पुँजीबजारमा नागरिकको लगानी र हित संरक्षण (public investment and interests in the capital market.) गर्न धितोपत्र बोर्ड (SEBON) को संस्थागत क्षमता सुदृढ गरिनेछ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पूनर्संरचना गरी संस्थागत क्षमता (Institutional Capacity) अभिवृद्धि गरिनेछ ।
2.दोस्रो वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ।
3.बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट मेनेजमेण्ट कम्पनी (Asset Management Company) स्थापना गरिनेछ I
4.समग्र मागमा कमी आई व्यवसाय सङ्कुचन भएको कारणले समस्यामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण ( loan rescheduling), थप कार्यशील पूँजी प्रवाह (provision of additional working capital) र ब्याज जरिवानामा सहुलियत ( Waiver of Interest ) प्रदान गरी व्यावसायिक पुनरूत्थान गर्न सहजीकरण गरिनेछ ।
5.सम्बन्धित व्यक्तिले वर्षमा एकपटक एक ठाँउमा केवाइसी (Know your Customer 'KYC') विवरण भर्ने र उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आवद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। केवाइसी विवरण आवश्यक पर्ने निकायले विद्युतीय माध्यमबाट प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
6.आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र नियो बैंक (NEO Bank) स्थापना गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच विस्तार गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गरिनेछ । डिजिटल, मोवाइल तथा शाखारहित बैंकिङ्ग सेवा( Digital, mobile, and branchless banking services) विस्तार गरिनेछ।
7.ग्रीन ट्याक्सोनोमी (green taxonomy) को अवधारणाअनुरूप हरित तथा दिगो विकास वण्डको माध्यमबाट निजी पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था मिलाइनेछ । लोकल करेन्सी लिंक्ड वण्ड (Local currency-linked bonds) जारी गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पुँजी भित्र्याइनेछ ।
8.कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर्स क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।
9.सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार (Secondary Market) कारोवार शुरू गरिनेछ।
10.गैर आवासीय नेपाली (NRN) लाई दोस्रो बजारमा कारोवार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
11.विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गरी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न हेजिङ्ग सेवा (Hedging Services) सञ्चालन गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
12.क्रिप्टो जस्ता अभौतिक मुद्रा, अवैध विदेशी मुद्रा लगायतका कसुरजन्य सम्पत्ति (intangible currencies such as cryptocurrencies, illegal foreign currencies, and other criminal assets) जफत गरी सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । कसुरजन्य सम्पत्तिको रोक्का, नियन्त्रण र जफतसम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
सञ्चार तथा डिजिटल पूर्वाधार (Communication and Digital Infrastructure)
1. डाटा सेन्टर (Data Centre) निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी (Partnerships with the private sector) गरिनेछ। काठमाडौँमा सूचना प्रविधि पार्क (Information Technology Park) स्थापना गरिनेछ । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर ( Data Centre) स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ ।
2. एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र (Integrated Data Management Center) को स्तरोन्नति गरिनेछ । हेटौडा स्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टर (Disaster Recovery Center) को क्षमता विस्तार तथा कोहलपुरमा निर्माणाधीन डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
3. तथ्याङ्कको भरपर्दो सुरक्षाका लागि क्लाउड पूर्वाधार (Cloud infrastructure ) को स्तरोन्नति गरिनेछ। जियो स्टेशनरी सेटलाईट अर्विट (geostationary satellite orbit) मा नेपालको भू-उपग्रह स्थापनाको आधार तयार गरिनेछ ।
4. देशभर फोरजी सेवा (4G Services) को पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यका र ठूला शहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा (5G Services) शुरूवात गरिनेछ। मोवाइल सेटहरूको अवैध आयात र प्रयोगमा रोक लगाउन आइएमइआई दर्ता (IMEI registration) गर्नुपर्ने व्यवस्था ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
1. आगामी आर्थिक वर्षभित्र लगत संकलन (survey collection) र प्रमाणीकरण (certification) गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा (land ownership registration certificate) उपलब्ध गराइनेछ।
2. कृषियोग्य भूमि बाँझो राख नपाइने नीति (policy of no fallow land) लिइनेछ। कृषियोग्य भूमिको उपयोग गर्न भूमि बैंक (Land Banks) सम्बन्धी कानूनी (legal) तथा संस्थागत (institutional) प्रबन्ध गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा एक सय स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ।
3. भूमिसुधार (land reform) तथा मालपोत (land revenue) र नापी (survey) कार्यालयका अभिलेखहरूलाई डिजिटाइज (digitize) गरिनेछ। बैंक, वित्तीय (financial) र सहकारी संस्थाबाट गरिने रोक्का (deposits) र फुकुवासम्बन्धी कार्य अनलाइन प्रणाली (online system) बाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
4. सहकारी संस्थामा रहेको पाँच लाखसम्मको बचत रकमको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष (Deposit and Credit Guarantee Fund) मार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिनेछ। सहकारीको रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न चक्रीय कोष (revolving fund) स्थापनाका लागि वीउ पुँजी (seed capital) को व्यवस्था गरिनेछ। सहकारी ऋण असुली न्यायाधिकरण (loan recovery tribunal) स्थापना गरिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक, पदाधिकारी र कर्जा अपचलनकर्ताको सम्पत्ति एवम् राहदानी रोक्का गरिनेछ।
5. राज्य सुविधा परिचयपत्र (State Facility Identity Card) का लागि आवश्यक विवरण सम्बन्धित परिवारले स्वघोषणा (self-declaration) गर्ने र हरेक पाँच वर्षमा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उक्त विवरणलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली (National Identity Card System) मा आवद्ध गरिनेछ।
उद्योग, व्यापार र लगानी प्रवर्द्धन
1. स्टार्टअप उद्यमी (startup entrepreneur) लाई सीप विकास (skill development), व्यवसाय विस्तार (business expansion), बजारीकरण (marketing) र मूल्य श्रृङ्खलामा (value chain) आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा (subsidized loan) कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। यसका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदर (interest rate) मा ऋण उपलब्ध गराउन रु. ७३ करोड विनियोजन l
2. दलित समुदायको परम्परागत सीप, कला र पेशाको संरक्षण गर्दै रोजगारी (employment) र आय आर्जनका अवसर सिर्जना गर्न "भगत सर्वजित उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम" (Bhagat Sarvajit Entrepreneurship Development Program) सञ्चालन गरिनेछ।
3. सुन चाँदीको गहना निकासी गर्ने उद्योगलाई वण्डेड वेयर हाउस (bonded warehouse) को सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यस्ता उद्योगले निकासी मूल्यको न्यूनतम ५० प्रतिशत विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी (foreign currency advance payment) प्राप्त गरेमा सो रकम बराबरको सुन चाँदी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
4. विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone) र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने अनुमति प्राप्त उद्योगलाई शुरूका तीन वर्षको भाडा छुट दिइनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रको मासिक भाडादर प्रति वर्ग मिटर रु. २० बाट घटाई रु. ५ कायम गरिनेछ। औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात गरेमा विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योग सरहको सुविधा दिइनेछ।
5. काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित उद्योगहरूलाई उपत्यका बाहिरका औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरी राजधानीको प्रदूषण नियन्त्रण (pollution control) गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। त्यस्ता उद्योगलाई निःशुल्क लिज (free lease) मा जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
6. जग्गा प्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन (review) गरिनेछ। उद्योग व्यवसाय, कृषि फार्म र हाउजिङ्ग अपार्टमेन्टका लागि हदबन्दी (zoning limits) भन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। अनुमति प्राप्त गरी निर्माण सम्पन्न भएका तर हदबन्दीका कारणले बिक्री हुन नसकेका हाउजिङ्ग तथा अपार्टमेन्टहरू बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
7. नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा (sales branches) वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना (processing factories) स्थापना गर्न अनुमति दिइनेछ। यसका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ। यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्ड (Investment Board) मा रहने व्यवस्था गरिनेछ।
8. लगानी बोर्ड मार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारी (Public-Private Partnership) मा झापाको दमकस्थित औद्योगिक पार्कको निर्माण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिनेछ। कञ्चनपुरको दैजी, बाँकेको नौबस्ता, दाङ्गको लक्ष्मीपुर, रूपन्देहीको मोतीपुर, चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधापमा लगानी बोर्ड मार्फत निजी क्षेत्रको सहभागितामा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिनेछ। पाँचखाल र सिमरा स्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गरिनेछ।
9. निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा "मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल" ("Make in Nepal and Made in Nepal") अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
10. भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाह (dry port) को निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। कञ्चनपुरको दोधारा-चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अघि बढाइनेछ।
11. भौगर्भिक अध्ययन (geological study) भई पहिचान गरिएका पेट्रोलियम, तामा, फलाम, म्याग्नेसियम, फोस्फराइट, क्वार्ज र किमती पत्थर लगायतका खानीजन्य वस्तुको इन्भेन्ट्री (inventory) तयार गरिनेछ। दैलेखको पेट्रोलियम अन्वेषण (petroleum exploration) कार्य सम्पन्न गरी नमुना परीक्षण (sample testing) प्रतिवेदनका आधारमा व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरिनेछ। पाल्पा, सुनसरी र दाङमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण शुरू गरिनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट सक्षम अनुसन्धानकर्ता छनौट गरी रियर अर्थ मेटल्स (rare earth metals) को सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
12. प्रदूषण नियन्त्रण (pollution control) र पेट्रोलको आयात न्यूनीकरण (import reduction) गर्न बायोइथानोल मिश्रण (bioethanol blending) गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
13. अमलेखगञ्ज-लोथर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भण्डारणस्थल (storage facility) निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। सिलगुढी-चारआली अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन तथा भण्डारणस्थल निर्माण शुरू गरिनेछ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा (Labor, Employment, and Social Security)
1. स्वदेशी उद्योगको मागको आधारमा आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी "अन द जव" तथा "एपरेन्टसिप" कार्यक्रम ("On the Job" and "Apprenticeship" programs) सञ्चालन गरिनेछ। उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने सीपयुक्त जनशक्ति (skilled manpower) आपूर्ति गर्न विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रसँगको समन्वय (coordination) मा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ।
2. छ महिनाभन्दा कम अवधिको व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम (Vocational and skill development training of less than six months duration) राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (National Vocational Training Institute) र प्रदेश स्तर (provincial level) बाट सञ्चालन गरिनेछ। तालिमको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न पाठ्यक्रम (curriculum) र प्रयोगात्मक शिक्षण (practical teaching) को एकीकृत मापदण्ड (integrated standards) लागू गरिनेछ।
दिगो, गुणस्तरीय र सुरक्षित पूर्वाधार (Sustainable, Quality, and Safe Infrastructure)
1. द्रुतमार्ग (expressways), अन्डरपास (underpasses) र ओभरपास (overpasses) जस्ता आधुनिक पूर्वाधारहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गलाई आवश्यकताको आधारमा दुई लेनदेखि आठ लेनसम्मको गतियुक्त (high-speed) र सुरक्षित सडकमा स्तरोन्नति गर्दै लगिनेछ।
2. आगामी आर्थिक वर्षमा नागढुंगा र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग (tunnel highways) को निर्माण सम्पन्न गर्न रु. २ अर्ब ६० करोड विनियोजन। वन तथा राष्ट्रिय निकुञ्ज (national park) क्षेत्रमा ओभरपास र अण्डरपासजस्ता वन्यजन्तुमैत्री पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिनेछ।
3. बन्द अवस्थामा रहेको काठमाडौँ-हेटौडा रोपवे (Ropeway) को विकल्पमा नवीन प्रविधिमा आधारित पोडवेको (pod vehicle) सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आवश्यक रकम छुट्याएको। पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा केबुलकार (cable car) सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। वीरेठाँटी-मुक्तिनाथ केबलकार निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण (facilitation) गरिनेछ।
4. सवारी प्रदूषण मापनका लागि आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई वातावरणमैत्री बनाउन साझा यातायातलाई थप १०० विद्युतीय बस (electric buses) उपलब्ध गराइनेछ। सार्वजनिक यातायातको यात्रु चापलाई व्यवस्थित गर्न शहरी क्षेत्रमा मास ट्रान्सपोर्ट (mass transport) सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ।
5. पूर्व पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्न रोक्का राखिएको काकडभिट्टा-इटहरी खण्डको जग्गा फुकुवा गरिनेछ।
6. आगामी आर्थिक वर्षमा काठमाडौँ-केरूङ्ग रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (Detailed Project Report - DPR) तयार गरिनेछ। सीमावर्ती दक्षिण नाकाका न्यूजलपाइगुडी-काँकडभिट्टा, नौतनवा-भैरहवा र नेपालगञ्जरोड-नेपालगञ्ज जोड्ने रेलमार्ग निर्माण कार्यको तयारी शुरू गरिनेछ।
युवा तथा खेलकुद (Youth and Sports)
1. शिक्षित युवालाई उद्यमशील (entrepreneurial) र स्वरोजगार (self-employment) बनाउन शैक्षिक योग्यता, व्यवसाय दर्ता (business registration), सीप परीक्षणको प्रमाणपत्र (skill test certification) र परियोजना प्रस्तावको आधारमा विनाधितो रु. दुई लाखदेखि बीस लाखसम्म तीन प्रतिशत ब्याजदरमा सहुलियतपूर्ण कर्जा (subsidized loan) उपलब्ध गराइनेछ।
2. काठमाडौंको मूलपानी क्रिकेट रंगशाला, मोरङको गिरिजाप्रसाद कोइराला रंगशाला, कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रंगशाला र रूपन्देहीको सिद्धार्थ क्रिकेट स्टेडियम निर्माणका लागि रु. ४२ करोड विनियोजन। कीर्तिपुरस्थित क्रिकेट रंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि रु. ४० करोड विनियोजन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानबाट गरिने मूल्याङ्कन (evaluation) का आधारमा चितवनस्थित गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको सिर्जित सम्पत्ति खरिद गर्न सशर्त अनुदान (conditional grant) को व्यवस्था।
3. प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा तीन विद्यालयमा स्पोर्टस एकेडेमी (sports academy) सञ्चालन।
गुणस्तरीय शिक्षा र मानव पुँजी विकास (Quality Education and Human Capital Development)
1. कक्षा पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइने दिवाखाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि गरी रु. १० अर्ब १९ करोड विनियोजन।
2. विद्यालयमा निःशुल्क स्यानिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम (free sanitary pad distribution program) लाई निरन्तरता दिई रु. १ अर्ब २९ करोड विनियोजन। यसबाट १३ लाख छात्रा लाभान्वित हुनेछन्।
4. विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थी समेत आकर्षित गर्ने नीति लिइनेछ। शैक्षिक क्यालेण्डर अवधिभरको लागि विदेशी विद्यार्थीलाई निःशुल्क भिसा (free visa) उपलब्ध गराइनेछ। त्यस्ता विद्यार्थीका अभिभावकलाई बहु प्रवेश भिसाको (multiple entry visa) व्यवस्था मिलाइनेछ।
5. बर्दीबास, बुटवल, सुर्खेत र डडेल्धुरामा निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरूको पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाउन रु. ५६ करोड विनियोजन।
6. उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न नसकेका युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम (skill-based training) का माध्यमबाट उद्यमशील बनाइनेछ। आगामी वर्ष प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट २६ हजार ९ सय युवालाई छ महिनाभन्दा बढी अवधिको तालिम प्रदान गरिनेछ।
7. सेवाको प्रकृतिका आधारमा सार्वजनिक निकायमा इन्टर्न (intern) लाई परिचालन गरिनेछ। उद्यमशीलतामैत्री शिक्षा (entrepreneurship-friendly education) लाई प्रोत्साहन गर्न हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला सहित कमाउँदै पढ्दै (work-study program) कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
पर्यटन पूर्वाधार र सम्पदा संरक्षण (Tourism Infrastructure and Heritage Conservation)
1. त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको बढ्दो यात्रु चापलाई व्यवस्थापन गर्न क्षमता विस्तार गरी बुटिक विमानस्थल (boutique airport) मा विकास गर्न रु. ४ अर्ब १५ करोड विनियोजन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटकीय हब (tourism hub) मा विकास गरिनेछ।
2. गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पर्यटक र श्रमिकको लागि किफायती हुने गरी सञ्चालनमा ल्याउन विमानस्थल परिसरमा आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। यस विमानस्थलबाट कार्गो सेवा (cargo service) सञ्चालन गर्न विशेष सहुलियत दिइनेछ।
3. नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सेवा सञ्चालन गरिरहेका वायुसेवा कम्पनीहरूलाई भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट निश्चित सङ्ख्यामा उडान सञ्चालन गर्न थप प्रोत्साहन र सहुलियत दिइनेछ। वैकल्पिक विकास वित्त (alternative development financing) को उपयोग गरी निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
कृषिमा आधुनिकीकरणः अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण
1. कृषि र पशुपालन विकास (Agriculture and Livestock Development): 21 सुपरजोन्स (super zones) र 206 जोन (zones) मा कृषि र पशुपालनका लागि रु. 3.5 अरबको लगानी गरिनेछ।
2. कृषि उपजको प्रयोगशाला परीक्षण (laboratory testing) र प्रमाणपत्र निःशुल्क उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
3. कृषि र पशुपालन बीमा कार्यक्रम (insurance program) र मौसम पूर्वानुमान प्रणाली (weather forecasting system) को विकास गरिएको छ।
4. "किसान एप" र एसएमएस प्रणाली (Farmer App and SMS System): कृषकलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराइन्छ।
वन तथा वातावरण (Forestry and Environment)
2. देशभित्रको काठ तथा काठजन्य सामग्रीको गुणस्तरीय उत्पादन तथा उपभोग बढाउन सिजनिङ्ग उद्योग (seasoning industry) लाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग आसपासका क्षेत्रमा फर्निचर तथा भेनियर उद्योग (furniture and veneer industry) स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ।
3. प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक (plastic thinner than 40 micron) को उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा रोक लगाइएको छ जुन सम्वत् २०८२ मंसिर १ गतेदेखि लागु हुनेछ। हाल सञ्चालित उद्योगमा यस अनुरूपको गुणस्तर वृद्धि गर्न डाइ प्रतिस्थापन (die replacement) का लागि पुँजीगत अनुदान (capital grant) दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक (Women, Children, and Senior Citizens)
1. हरेक वर्षको जेठ २१ गते जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस (National Day for Elimination of Caste Discrimination and Untouchability) मनाइनेछ।
स्वच्छ ऊर्जा तथा सिँचाइ (Clean Energy and Irrigation)
1. विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा ग्रीन हाईड्रोजनको सम्भाव्यता अध्ययन (feasibility study of green hydrogen) गरिनेछ। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी (domestic and foreign private investment) आकर्षित गरिनेछ।
2. वैकल्पिक ऊर्जाको उत्पादन तथा खपत वृद्धि गरी कार्बन उत्सर्जन घटाइनेछ। सौर्य (solar), जैविक (biomass) तथा वायु (wind) ऊर्जामा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ |
