Dixit & Associates-Chartered Accountant

29/05/2026

३% शिक्षा समता शुल्क!

29/05/2026

३% स्वास्थ्य समता शुल्क!

29/05/2026

सुन चाँदी वा त्यसको गहनामा विलासिता शुल्क हट्यो, ०.५% सीप प्रवद्र्धन शुल्क लाग्यो!

29/05/2026

Income Tax Slab

27/05/2026

#अग्रिम_कर_कट्टी_Withholding_Taxes_TDS:
१) आय कर ऐन, २०५८ को दफा ८७ देखि ८९ सम्म तोकेको भुक्तानीमा तोकेको प्रतिशतमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्दछ।
२) प्रत्येक महिना समाप्त भएको २५ दिन भित्र TDS रकम भुक्तानी गर्नु पर्दछ र सोही मितिमा सम्बन्धित व्यक्तिको पान उल्लेख गरी TDS विवरण ( E-TDS) समेत दाखिला गर्नु पर्दछ।
३) TDS रकम जसको कट्टी गरिएको हो त्यसलाई उपयुक्त हुने राजस्व शीर्षकमा छुट्टा छुट्टै दाखिला गर्नु पर्दछ।
४) उदाहरणको लागि मानौँ ढुवानीको कर कट्टी गरिएको छ जसमा ढुवानी सेवा दिने व्यक्ति एकलौटी फर्म, साझेदारी फर्म, प्रा. लि., लिमिटेड कम्पनी छन् भने कुनै एउटा राजश्व शीर्षकमा दाखिला न गरी संस्थाको प्रकृति अनुसार छुट्टा छुट्टै राजस्व शीर्षकमा दाखिला गर्नु पर्दछ।
५) TDS रकम सही राजस्व शीर्षकमा दाखिला गरी सम्बन्धित व्यक्तिको पान उल्लेख गरी TDS विवरण ( E-TDS) दाखिला गरेमा मात्र कट्टी गरिएको व्यक्तिले त्यसलाई आयकरमा क्रेडिट दाबी गर्न पाँउछ।
६) हरेक महिना समाप्त भएको २५ दिन भित्र विभागले तोकेको ढाँचामा वा भुक्तानी विवरण, कर कट्टी, र दाखिला विवरण उल्लेख गरी कर कट्टी गरिएको व्यक्तिलाई कर कट्टी प्रमाण पत्र (wirhholding/TDS certificate) दिनु पर्दछ।
७) कर्मचारीको हकमा रोजगारी छोडेको मितिले ३० दिन भित्र र रोजगारी न छोडेको अवस्थामा आयबर्ष समाप्त भएको ३० दिन भित्र बुँदा नम्बर ६ बमोजिम को कर कट्टी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
८) D02 विवरण भर्ने करदाताले बुँदा नम्बर २ बमोजिम गर्नु पर्ने TDS रकम दाखिला अग्रिम करको किस्ता दाखिला गर्ने बेला दाखिला गर्न सक्दछ।
९) TDS अडिट गर्ने बेला बुझाउने होइन यो मासिक गर्ने काम हो हो। पैसा कटाएर ETDS न गरे सम्म त्यो पैसा पाउनेको लागि नोक्सान त हो नै भुक्तानी दिने व्यक्तिको जिम्मेवारी पनि पुरा न भएको हो।
१०) समयमा TDS रकम दाखिला न गरे १५% ब्याज, ETDS विवरण दाखिला न गरेमा २.५% थप शुल्क र TDS certificate लगायत अन्य काम न गरेका ५००० देखि २५००० जरिवाना लाग्दछ।

23/05/2026

श्रम ऐन, २०७४ अनुसार काम गर्ने समय/over time बारे:
१) प्रतिदिन बढीमा ८ घण्टा र हप्तामा बढीमा ४८ घण्टा मात्र काम लगाउन पाइनेछ।
२) लगातार ५ घण्टा काम गरेपछि आधा घण्टा विश्राम दिनुपर्नेछ। यो आधा घण्टालाई पनि काम गरेकै समय (Working Hours) मानेर गणना गरिनेछ।
३) सामान्यतया ओभरटाइमका लागि बाध्य पार्न पाइने छैन, तर काम रोकिँदा कसैको ज्यान, स्वास्थ्यमा असर पर्ने वा कम्पनीलाई गम्भीर नोक्सानी हुने भएमा अतिरिक्त समय काम लगाउन सकिनेछ।
४) ओभरटाइम प्रतिदिन बढीमा ४ घण्टा र हप्तामा बढीमा २४ घण्टा मात्र गराउन पाइनेछ।
५) अतिरिक्त समय काम गरेबापत आधारभूत पारिश्रमिकको डेढ गुणा (१.५ गुणा) भुक्तानी गर्नुपर्नेछ। व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीको हकमा सम्झौता बमोजिम फरक व्यवस्था गर्न सकिनेछ।
६) सूर्यास्त पछि वा सूर्योदय हुनु अघि (राति वा बिहान सबेरै) काम सुरु वा समाप्त हुने महिला श्रमिकका लागि कार्यस्थलसम्म आउन र जान रोजगारदाताले अनिवार्य यातायातको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

दीक्षित एसोसिएट्स चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स
नेपालगन्ज

22/05/2026

*औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ मा भएको दण्ड जरिवानाको व्यवस्था (उद्योगहरूको लागि):*
१) उत्पादन, प्रशोधन, ग्रेडिङ, प्याकेजिङ्ग, रिप्याकेजिङ्ग, असेम्बली, निर्माण तथा सेवा प्रवाह गर्ने उद्योगहरु (वा ट्रेडिङ गर्ने बाहेक सबै व्यवसायिक संस्थाहरू) यस ऐन अन्तर्गत दर्ता हुनु पर्दछ ।

२) उद्योग #दर्ता_नगरी सञ्चालन गरेमा तत्काल उद्योग बन्द गरी लघु, घरेलु तथा साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई क्रमशः ५ हजार, २५ हजार, ५० हजार र १ लाख जरिवाना लाग्दछ।

३) दर्ता भएको #उद्देश्य_विपरीत कार्य गरेमा लघु, घरेलु तथा साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई क्रमशः २ हजार, ५ हजार, १ लाख र ५ लाख जरिवाना लाग्दछ।

४) दर्ता पछि उद्योग #व्यवसायिक_उत्पादन सुरु गर्दा उत्पादन सुरु भएको जानकारी दिनु पर्दछ। सो जानकारी न दिएको खण्डमा प्रति ६ महिनाको लागि लघु, घरेलु तथा साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई क्रमशः २ हजार, १० हजार र २५ हजार जरिवाना लाग्दछ।

५) उद्योग #स्थानान्तरण गर्नु परेमा स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ सो स्वीकृति नलिई उद्योग स्थानान्तरण गरेमा लघु, घरेलु तथा साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई क्रमशः ५ हजार, २५ देखि ५० हजार, १ लाख देखि ३ लाख जरिवाना लाग्दछ।

६) स्वीकृति नलिई #पुँजी_वृद्धि, #क्षमता_वृद्धि, #उदेश्य_थप वा #उद्देश्य_परिवर्तन गरेमा लघु, घरेलु तथा साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलाई क्रमशः ५ हजार, २५ देखि ५० हजार, १ लाख देखि ३ लाख जरिवाना लाग्दछ।

७) हरेक उद्योगले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिना भित्र #वार्षिक_प्रगति_विवरण बुझाउनु पर्दछ। त्यो विवरण न बुझाएको खण्डमा लघु, घरेलु तथा साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई क्रमशः १ हजार, ५ हजार, १० हजार र २५ हजार जरिवाना लाग्दछ।

८) ठूला, मझौला तथा वार्षिक १५ करोड भन्दा बढी कारोबार गर्ने घरेलु तथा साना उद्योगले खुद नाफा को कम्तीमा १% रकम #व्यवसायिक_सामाजिक_उत्तदायित्व (CSR) को लागि छुट्याई तोकेको क्षेत्रमा खर्च गर्नु पर्दछ। यसरी न गरेमा खुद नाफा को १.५% रकम जरिवाना लाग्दछ र एक वर्ष भन्दा बढी CSR जिम्मेवारी पूरा न गर्ने उद्योगलाई खुद नाफाको थप ०.५% (जम्मा २%) जरिवाना लाग्दछ।

९) कुनै #निर्देशन_वा_शर्त पालना न गरेमा लघु, घरेलु तथा साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई क्रमशः ५ हजार, ५० देखि १ लाख ५० हजार, १ लाख ५० हजार देखि ३ लाख र २ लाख ५० हजार देखि ३ लाख जरिवाना लाग्दछ।

१०) यस ऐन नियम बमोजिम #अन्य_व्यवस्थाहरू उलंघन गरेमा लघु, घरेलु तथा साना, मझौला र ठूला उद्योगलाई क्रमशः १५ हजार, १५ हजार देखि ३० हजार, ३० हजार देखि ५० हजार र ५० हजार देखि १ लाख जरिवाना लाग्दछ।

नोट: प्रदेश ऐन अनुसार केही कुराहरू फरक हुन सक्दछ।
#तेज_प्रकाश_दीक्षित

21/05/2026

ILMIS प्रयोग सम्बन्धमा श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागको परिपत्र

21/05/2026

पूँजीगत लाभकर सम्बन्धमा ।

21/05/2026

हवाई मार्गबाट स्वदेश फर्किने नेपाली नागरिकले भन्सार महशुल तिर्न नपर्ने गरी ल्याउन पाउने सामानहरू:

20/05/2026