Advocate Lalit Bhardwaj

06/11/2024

सभी निजी संपत्ति 'समुदाय के भौतिक संसाधन' नहीं, जिन्हें राज्य को अनुच्छेद 39(बी) के अनुसार समान रूप से वितरित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 8:1 के बहुमत से माना कि सभी निजी संपत्तियां 'समुदाय के भौतिक संसाधनों' का हिस्सा नहीं बन सकती , जिन्ह.....

06/11/2024

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि विशेष रूप से चेक बाउंसिंग मामलों में अभियुक्तों की उपस्थिति पर आमतौर पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, जब तक कि ट्रायल कोर्ट को अभियुक्तों की जांच करने या उनका बयान दर्ज करने की आवश्यकता न हो। जस्टिस अरुण मोंगा की एकल न्यायाधीश पीठ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत चेक अनादर के लिए आरोपी एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उनकी जमानत जब्त कर ली गई थी और तारीख पर पेश नहीं होने पर उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। निचली अदालत ने व्यक्ति की जमानत राशि के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 446 (मुचलके के जब्त होने की प्रक्रिया) के तहत कार्यवाही भी शुरू की थी।

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने हाल ही में फैसला सुनाया है कि विशेष रूप से चेक बाउंसिंग मामलों में अभियुक्तों क...

06/11/2024

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हल्के मोटर वाहन (LMV) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति बिना किसी विशेष अनुमोदन के, 7500 किलोग्राम से कम भार वाले परिवहन वाहन को चला सकता है। यदि वाहन का कुल भार 7500 किलोग्राम से कम है तो LMV लाइसेंस वाला चालक ऐसे परिवहन वाहन को चला सकता है। कोर्ट ने कहा कि उसके समक्ष ऐसा कोई अनुभवजन्य डेटा नहीं लाया गया है, जो यह दर्शाता हो कि परिवहन वाहन चलाने वाले LMV लाइसेंस धारक सड़क दुर्घटनाओं का महत्वपूर्ण कारण हैं।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) के प्रावधानों की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या को अपनाते हुए कोर्ट ने मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2017) 14 SCC 663 के निर्णय का समर्थन किया। कोर्ट ने परिवहन वाहन चालकों की आजीविका के मुद्दों के परिप्रेक्ष्य से भी इस मुद्दे पर विचार किया। 5 जजों की संविधान पीठ इस मुद्दे पर विचार कर रही थी कि क्या "लाइट मोटर व्हीकल" (LMV) के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति उस लाइसेंस के आधार पर 7500 किलोग्राम से अधिक भार रहित "लाइट मोटर व्हीकल क्लास के परिवहन वाहन" को चलाने का हकदार हो सकता है।

06/11/2024

सीआरपीसी की धारा 197 पीएमएलए पर लागू होती है: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के लिए सरकारी कर्मचारियों पर मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी अनिवार्य माना

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सीआरपीसी की धारा 197(1), जिसके अनुसार सरकारी कर्मचारियों और न्यायाधीशों पर सार्वजनिक कर्त.....